पुरानी पेंशन लागू की तो राज्यों को चुकानी होगी भारी कीमत

आरबीआइ ने अध्ययन में कहा, सरकारों पर 4.5 गुना तक बढ़ेगा पेंशन भुगतान का बोझ

2040 के बाद दिखना शुरू होगा ओपीएस लागू करने का असर

• औसत आयु में बढ़ोतरी होने से राज्यों पर इस बोझ में बाद के वर्षों में और बढ़ोतरी होगी

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की जगह पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी जहां हर राज्य में इसे लागू करने की बात करने लगी है। वहीं केंद्र सरकार ने भी एनपीएस में बदलाव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस बीच आरबीआइ ने सभी दलों को परोक्ष तौर पर फिर से चेतावनी दी है कि अगर एनपीएस की जगह ओपीएस के लागू किया गया तो राज्यों को भारी वित्तीय कीमत चुकानी होगी। सोमवार को आरबीआइ के शोधकर्ताओं ने इस बारे में एक आलेख में साफ तौर पर कहा कि राज्यों में ओपीएस को लागू करना वित्तीय तौर पर टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 2040 के बाद राज्यों पर पेंशन भुगतान का बोझ मौजूदा स्तर के मुकाबले साढ़े चार गुना तक बढ़ जाएगा।