आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पूरे ईकोसिस्टम को सख्ती से कुचलने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई आतंकी संगठन खड़ा ही न हो पाए, इसके लिए सभी आतंकरोधी एजेंसियों को सख्त रुख अपनाना होगा। उन्होंने एनआइए, एटीएस और एसटीएफ जैसी एजेंसियों को आतंकी घटनाओं की जांच के दायरे से निकलकर आतंकवाद को जड़मूल से खत्म करने पर काम करने की सलाह दी।
एनआइए द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने बताया कि मोदी सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति के कारण आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2001 में आतंकी घटनाओं की संख्या 6,000 थी, जो 2022 में घटकर 900 रह गईं। पिछले नौ वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जम्मू-कश्मीर ने विकास और शांति की एक नई सुबह देखी है। उन्होंने जून, 2004 से मई, 2014 तक संप्रग सरकार और मोदी सरकार के जून, 2014 से अगस्त, 2023 के बीच हुईं आतंकी घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए। इसके अनुसार संप्रग सरकार की तुलना में मोदी सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत, इनमें नागरिकों की मृत्यु में 81 प्रतिशत और सुरक्षा बलों के जवानों की मृत्यु में 48 प्रतिशत की कमी आई है। शाह ने साफ किया कि अब आतंकवाद के पूरे ईकोसिस्टम को खत्म करने का समय आ गया है और एजेंसियों को इसके लिए रणनीति पर काम करना चाहिए।
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