कोरोना महामारी के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के तमाम दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आइसीयू बेड की कमी के विरुद्ध दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा हैरान करने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि दिल्ली के नौ सरकारी अस्पतालों में एक भी आइसीयू बेड नहीं है। वहीं, 10 प्रतिशत आइसीयू बेड उपलब्ध होने की आदर्श स्थिति के बजाय सिर्फ सात प्रतिशत बेड ही अस्पताल में उपलब्ध हैं। अस्पतालों में एनिस्थीसिया डाक्टरों की भी कमी है।
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