पराली जलाना तत्काल रोकें राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - पराली जली तो थानाध्यक्ष जिम्मेदार

• कहा - यह लोगों की सेहत की हत्या, कोर्ट लोगों को मरने नहीं दे सकता, मुख्य सचिव करेंगे मामले की निगरानी

• कैबिनेट सचिव को दिया निर्देश, आज सभी हितधारकों की बैठक बुलाएं और इसका हल निकालें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए दिल्ली से सटे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने पर स्थानीय स्तर पर थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और पूरी निगरानी डीजीपी व मुख्य सचिव करेंगे। अदालत ने कहा कि वह प्रदूषण के कारण लोगों को मरने नहीं दे सकती।

पीठ की अगुआई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है और उन्हें खेद है कि इसके लिए उनके पास दूसरे शब्द नहीं हैं। वायु प्रदूषण के लिए एक-दूसरे पर दोष के मढ़ने की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती, दोषारोपण बंद होना चाहिए। कोर्ट ने कैबिनेट सचिव को निर्देश दिया कि वह बुधवार को सभी हितधारकों की बैठक बुलाएं और इसका हल निकालें। जल्द से जल्द समस्या का हल निकालने को प्रतिबद्ध कोर्ट ने मामले को दीपावली की छुट्टी के बाद न लगाकर शुक्रवार को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।