संसद ने दिल्ली में अनधिकृत भवनों के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत को और तीन वर्षों के लिए बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस विधेयक को मंगलवार को दोनों सदनों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। राहत की समयसीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन इस विधेयक के कानून बनने के साथ यह 2026 तक बनी रहेगी।
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप सरकार और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संप्रग के सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया।
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