केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 225 करोड़ रुपये की लागत से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के साथ सहकारी समितियों के पंजीयक के लिए कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से उनकी दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार होगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का मजबूत तंत्र खड़ा किया जा सका है। सहकारिता क्षेत्र डिजिटल दुनिया में जाने के लिए तैयार है। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा भी मौजूद थे।
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