उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं तभी ठीक हैं जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो। उन्होंने कहा कि किसी भी दूसरी चीज की तरह बिजली उत्पादन में लागत आती है और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ताओं के एक वर्ग को मुफ्त में देता है तो यह भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा।
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