• हाई कोर्ट ने कहा, विभिन्न एजेंसियों या विभागों के बीच समन्वय की पूर्ण कमी
• कहा- नागरिक सेवाओं का ध्वस्त होना बन गया बारहमासी समस्या
साल दर साल मानसून में जलभराव, अतिक्रमण, वर्षा जल संचयन समेत अहम मुद्दे पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि नालों के कुप्रबंधन के कारण लोग आशंका के साथ मानसून का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, प्रशासनिक एजेंसियां शुतुरमुर्ग जैसा दृष्टिकोण अपना रही हैं और कामना कर रही हैं कि बाढ़ न हो। अदालत ने कहा कि वर्तमान जरूरतों को प्रबंधित करने और भविष्य का अनुमान लगाने के लिए प्रशासकों को एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
This story is from the April 11, 2024 edition of Dainik Jagran.
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