घटेगा अदालतों से मुकदमों का बोझ, खर्च में आएगी कमी

एक्शन में सरकार : अलग-अलग मंत्रालयों के मंत्रियों ने पदभार संभालते ही बताईं अपनी प्राथमिकताएं और साझा किया तय एजेंडा

- माला दीक्षित

• कानून मंत्रालय ने वर्षों से लंबित राष्ट्रीय मुकदमा नीति के मसौदे को दी मंजूरी

• कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पदभार संभालते ही किए दस्तावेज पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने तीसरे कार्यकाल में बड़े सुधारों की ओर कदम बढ़ाया है। लंबे समय से लटकी राष्ट्रीय मुकदमा नीति को कानून मंत्रालय ने फाइनल कर दिया है। कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभालते हुए पहला हस्ताक्षर राष्ट्रीय मुकदमा नीति (नेशनल लिटीगेशन पालिसी) के मसौदे पर किया। मेघवाल ने बताया कि कानून मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुकदमा नीति मसौदा फाइनल कर दिया है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। राष्ट्रीय मुकदमा नीति लागू होने से सरकारी विभागों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच होने वाली मुकदमेबाजी में कमी आएगी। मुकदमों का जल्दी निस्तारण होगा और मुकदमे पर आने वाला खर्च घटेगा। साथ ही विभिन्न अदालतों में कुल लंबित मुकदमों का बोझ भी घटेगा।