• रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, व्याज और जुर्माने पर गई राहत
• 20 लाख रुपये से कम के विवाद बगैर अपील सुलझाए जाएंगे
जीएसटी काउंसिल की शनिवार को आयोजित 53वीं बैठक के फैसले से यह साफ हो गया है कि नई सरकार कारोबार को आसान बनाने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए।
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