बच्चों की हैसियत पर तय होगा गुजारा भत्ता, सजा में कुछ राहत संभव

माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा विधेयक नए बदलावों के साथ संसद में होगा पेश

अब तक माता-पिता और बुजुर्ग अधिकतम 10 हजार तक ही गुजारा भत्ता पाने के थे हकदार

मातापिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े वर्षों पुराने कानून में सुधार लेकर केंद्र सरकार फिर से सक्रिय हुई है। संसद के बजट सत्र में वह इसे लेकर एक नया विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें माता-पिता और बुजुर्गों को गुजारा भत्ता की सीमा के दायरे से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी अब वह बच्चों की हैसियत के मुताबिक उनसे गुजारा भत्ता मांग सकेंगे।