जम्मू-कश्मीर में विधानसभा गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास रहेंगी अहम शक्तियां

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नियम में किया संशोधन, अधिसूचना जारी

• प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति औ स्थानांतरण पर उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी

• पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा व भ्रष्टाचार निवारण से जुड़े निर्णय का होगा अधिकार

• महाप्रशासनिक विभाग को सभी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने होंगे

• जम्मू-कश्मीर में भी संघ शासित प्रदेश दिल्ली जैसी व्यवस्था हो सकती है लागू