• हाई कोर्ट ने लगाई थी मुआवजे की आधी राशि जमा कराने की शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपील के दौरान दोषी की सजा निलंबित करने के लिए मुआवजे की आधी राशि जमा करने की शर्त लगाना न्यायोचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट का वह आदेश रद कर दिया है जिसमें अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करते हुए सीआरपीसी की धारा-357 में पीड़ितों के लिए तय मुआवजे की आधी राशि 1.43 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त लगाई गई थी।
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