जनता की शिकायतों के लिए मंत्रालय से पोर्टल बनाने को भी कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर चिंता जताई है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण का नियमित मुआयना करने और अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें गठित करे। इसके साथ ही वह एक पोर्टल बनाएं जहां लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण के बारे में शिकायत कर सकें और उसकी फोटो अपलोड कर सकें।
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सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से पूछा, रिज को बहाल करने के लिए क्या उपाय किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताने को कहा, जहां कथित तौर पर सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। अदालत ने यह भी पूछा कि अधिकारियों ने वहां कितना पौधारोपण किया है।
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