अगले डेढ़ साल में (31 मार्च, 2026 तक) नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर मुहर लग गई। नक्सल प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, मुख्य सचिवों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टालरेंस के साथ-साथ विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने नक्सलवाद को आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए उसे संपूर्ण मानवता का दुश्मन करार दिया। कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए हमें नक्सलवाद को समूल नष्ट करना होगा।
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