सार्वजनिक भलाई के लिए हर निजी संपत्ति पर कब्जा कर वितरण का सरकार को हक नहीं

सप्रीम कोर्ट के नौ जजों की पीठ ने 7:2 के बहमत से सनाया अहम फैसला

- माला दीक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों को समुदाय का भौतिक संसाधन मानते हुए राज्य द्वारा कब्जाकर या अधिग्रहण कर जनहित के लिए वितरित करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सात - दो के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकतीं और जनहित के वितरण के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते। कुछ मामलों में राज्य निजी संपत्तियों को ले सकते हैं या दावा कर सकते हैं।