सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा है कि पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदले जा सकते, जब तक मौजूदा नियम या विज्ञापन इसकी इजाजत न देते हों। नियमों और विज्ञापन में इसकी इजाजत होने के बावजूद बदलाव को अनुच्छेद 14 (समानता) की आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
Diese Geschichte stammt aus der November 08, 2024-Ausgabe von Dainik Jagran.
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