• वह बड़े भाई कुलवंत सिंह की अंतिम अरदास में शामिल हुआ, जिसका कनाडा में निधन हुआ था
This story is from the November 21, 2024 edition of Dainik Jagran.
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"हवा" में न हो प्रदूषण उपचार
दिल्ली में प्रदूषण के लगभग 12-13 स्रोतों में से शीर्ष योगदानकर्ता वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य, अपशिष्ट जलाना एवं आवासीय ठोस ईंधन हैं।
एआइ क्रांति का साक्षी बनता भारत
देश हर हफ्ते एक वैश्विक क्षमता केंद्र जोड़ रहा है, जो वैश्विक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करता है
बेल्ट और कपड़ों में छिपा सोने की तस्करी करती थी रान्या राव
सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव बेल्ट और कपड़ों में छिपाकर सोने की तस्करी करती थी।
नई शिक्षा नीति का बेतुका विरोध
दे श में नई शिक्षा नीति चार वर्ष पहले लागू की गई थी।
मजबूत क्रियान्वयन, प्रतिबद्ध संसाधनों की आवश्यकता
दिल्ली में प्रदूषण के लगभग 12-13 स्रोतों में से शीर्ष योगदानकर्ता वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य, अपशिष्ट जलाना एवं आवासीय ठोस ईंधन हैं।
अध्यात्म+कर्म=बाहुबली विराट
भक्ति-अभ्यास के जरिये खुद को क्रिकेट का बाहुबली बना रहे हैं विराट, आस्ट्रेलिया के विरुद्ध बनाए थे 84 रन
सीबीआइ अधिकारियों के सीडीआर को संरक्षित करने का निर्णय रखा बरकरार
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के दो कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2022 के रिश्वत मामले में जांच में शामिल केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के अधिकारियों के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) को संरक्षित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।
स्टेशन पर भगदड़ में जिनकी ट्रेन छूटी, वे रिफंड के हकदार
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ को लेकर दायर लंबित जनहित याचिका में हस्तक्षेप की मांग करने वाले कई यात्रियों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि लंबित जनहित याचिका पर आवेदन दायर करके नुकसान का दावा नहीं कर सकते हैं।
तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंचना होगा आसान, बनेगा रोपवे
मोदी कैबिनेट ने दो रोपवे प्रोजेक्टों को दी मंजूरी, करीब 68 सौ करोड़ होंगे खर्च
अतिक्रमण यमुना के लिए खतरनाक : कोर्ट
यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने झुग्गी-झोपड़ी के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर राहत देने से इन्कार कर दिया है।
