आर्म्स फोर्स की भर्ती में स्थानीय को पांच साल छूट, जेम से होगी सरकारी खरीदी

साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू करने समेत सरकारी खरीदी जेम पोर्टल से करने व आर्म्स फोर्स में भर्ती के लिए स्थानीय को पांच साल की छूट का निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषाबोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन : प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग "सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। इसमें ईसमीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी ।