सुप्रीम टिप्पणी-बिना ट्रायल किसी को सजा नहीं दी जा सकती, जमानत नियम और जेल एक अपवाद

शराब केस में सिसोदिया को सशर्त जमानत, 17 माह बाद जेल से आए बाहर

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सिसौदिया को 10 लाख रुपये का मुचलका भरना होगा। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर सोमवार व गुरुवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी। बता दें कि शराब नीति मामले में सिसोदिया बीते 17 महीने से जेल में बंद थे। उन पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मनी लॉड्रिंग के आरोप हैं।

देर शाम रिहाई ऑर्डर मिलने के बाद सिसोदिया को जेल से रिहा कर दिया गया है। सिसोदिया को लेने जेल गेट तक बड़ी संख्या में आप पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आ गई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोका जाए। हालांकि, कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा, सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद हैं, इस प्रकार वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहां मामला ट्रायल के शुरू होने में देरी को लेकर है। हाईकोर्ट और निचली अदालत ने शीघ्र सुनवाई के अधिकार को अनदेखा किया है। जब जुलाई में जांच पूरी हो चुकी है तो ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ।