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संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रही सरकार व विपक्ष के बीच चल रही गहमागहमी, तीखी नोकझोंक व चर्चा के बाद इस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन की घोषणा की गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को नामित करने की अनुशंसा संबंधी प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। गया है। सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया था जिस पर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हुई थी। दोनों पक्षों की सहमति के बाद संयुक्त समिति के पास भेजने का फैसला हुआ था। रीजीजू ने सदन में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। लोकसभा ने इसके साथ ही राज्यसभा से अनुशंसा की कि वह इस संयुक्त समिति के लिए 10 सदस्य का चयन कर निचले सदन को सूचित करे। बाद में राज्यसभा में जीजू ने यह प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया।
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