छग सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट, कर्मियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना जांच भी नहीं

छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के खिलाफ अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी मामले में अपराध दर्ज करना तो दूर, जांच भी नहीं कर पाएगी।