15 साल बाद लौट रही पांचवी-आठवीं बोर्ड परीक्षा, मंडल नहीं, विभाग लेगा एग्जाम

सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक

प्रदेश में पांचवीं-आठवीं की परीक्षाएं एक बार फिर केंद्रीकृत स्वरूप में होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 15 वर्षों पश्चात यह हो रहा है, जब पांचवीं-आठवीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाएं दिलाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था तथा इसे 201011 से प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद से पहली से आठवीं कक्षा तक छात्रों को फेल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। बैठक में इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए।