
राज्यों पर तल्ख टिप्पणी, केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा देखभाल और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। कोर्ट ने समाज के गरीब तबके के लोगों को उचित मूल्य पर दवाएं, विशेषकर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने में राज्यों की विफलता की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि इस अफलता से प्राइवेट हॉस्पिटलों को सुविधा मिली और बढ़ावा मिला।
Dit verhaal komt uit de March 05, 2025 editie van Hari Bhoomi.
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