पांच साल पहले शुरूहुई थी बहस

एक देश एक चुनाव की बहस पांच साल पहले वर्ष 2018 में शुरू हुई।

विधि आयोग ने मसौदा रिपोर्ट में सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एकसाथ कराए जाएं । केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में इसके पक्ष में कई तर्क भी दिए गए थे।

पक्ष में तर्क

खर्च बचेगा, सुरक्षा बलों परबोझ घटेगा

■ विधि आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा

■ सरकारी नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

■ एक साथ चुनाव कराने से देश के प्रशासन को चुनाव प्रचार के बजाय विकास संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

देश में आम चुनाव से संबंधित तथ्य