पीठ ने दो दिन में लिखित दलीलें मांगीं

संविधान पीठ के समक्ष 16 दिन हुई सुनवाई में 10 दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें दी गईं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से छह दिन दलीलें पेश की गईं। पीठ ने इस मामले में दलील देने वाले सभी अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए दो दिन के भीतर संक्षिप्त में लिखित दलील पेश करने का निर्देश दिया है।

- प्रभात कुमार

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जफर शाह ने पीठ को बताया कि 1950 में संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रावधान किए जाने के चलते जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता का एक महासागर उपलब्ध था। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि इसे भारत के लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग भी शामिल हैं।