पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने के बाद वह आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट के प्रावधान के साथ लघु वन उपजों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तरह कानूनी दर्जा देगी।
This story is from the March 13, 2024 edition of Hindustan Times Hindi.
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फोरेंसिक रिपोर्ट से 11 साल बाद नौकरी मिली
केंद्र सरकार में ग्रुप डी में 11 साल पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय से लंबे समय बाद बड़ी राहत मिली।
खिताब बचा नई शुरुआत करने उतरेगी महिला टीम
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