सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के यूनीक नंबर का खुलासा न करने पर सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस मामले में बैंक की मर्जी नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि वह 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए।
मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह एसबीआई से ब्योरा मिलते ही उसे वेबसाइट पर अपलोड करे।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ ने 15 फरवरी के अपने फैसले में एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया था। इसमें बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर (यदि कोई हो तो) भी शामिल होगा।
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