सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड की जंगलों में लगी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए सरकार को समुचित कदम उठाने होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) या बारिश पर निर्भर रहना उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या का हल नहीं है।
जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि सरकार और -अधिकारियों को आग की समस्या से निपटने के लिए निवारक उपाय करने होंगे। पीठ ने राज्य के जंगलों में लगी आग के बारे में उत्तराखंड सरकार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत राज्य के जंगलों में लगी आग को बुझाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 मई तय करते हुए सरकार को इससे पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
This story is from the May 09, 2024 edition of Hindustan Times Hindi.
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लाजपत नगर में नाबालिग और उसकी मौसी से सामूहिक दुष्कर्म
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