केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय उसका आवंटन किया जाएगा। ट्राई इसके लिए कीमत तय करेगा। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इसकी नीलामी किए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इसके आवंटन की वकालत की है।
कीमत तय होगी : सिंधिया ने कहा कि दिसंबर में पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 ने इस मामले को अनुसूची-1 में डाल दिया है, जिसका अर्थ है कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक रूप से किया जाएगा। आवंटन सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर होगा और स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को वॉयस और डाटा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती, तो स्टारलिंक के लिए सेवाएं शुरू करना महंगा हो जाता।
अंतरराष्ट्रीय नियम बेहद स्पष्ट
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