सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में दर्ज एक आपराधिक मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि राज्य सरकार को अलग-अलग आरोपियों के लिए अलग-अलग मानदंड लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
Denne historien er fra November 21, 2024-utgaven av Hindustan Times Hindi.
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