राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि भारत का संविधान जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। जिसके माध्यम से हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। संसद के संविधान कक्ष में आयोजित समारोह में उन्होंने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा यह लोकतांत्रिक गणतंत्र की आधारशिला है।
मुर्मु ने कहा कि संविधान की भावना के अनुसार, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का दायित्व मिल-जुलकर नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, जिसमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने, सौहार्द्र बढ़ाने एवं महिलाओं की गरिमा बनाकर रखने पर जोर दिया गया है।
This story is from the November 27, 2024 edition of Hindustan Times Hindi.
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