मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग

शाह ने कहा, उच्च न्यायालय के जल्दबाजी में लिए फैसले से स्थिति बिगड़ी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा के पीछे पांच आपराधिक साजिशों और एक सामान्य साजिश की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की जांच शुरू की जाएगी।

लगातार तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से चर्चा के बाद इंफल में शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे के साथ ही राहत और पुनर्वास पैकेज की भी घोषणा की।

शाह ने हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से जल्दबाजी में लिए गए फैसले को दोषी ठहराया और कहा, 'मणिपुर में जारी संकट का एकमात्र समाधान बातचीत है।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा, 'हिंसा एक अस्थायी चरण था, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।' केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उग्रवादी समूहों को चेतावनी दी कि वे अगर 'संचालन का निलंबन (एसओओ) संधि' का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'किसी भी प्रकार का विचलन होने पर कठोरता से संज्ञान लिया जाएगा और इसे संधि भंग करना माना जाएगा।