उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना के लिए धन जारी करने के उसके आदेश का आंशिक अनुपालन नहीं बल्कि पूर्ण अनुपालन करना होगा। आरआरटीएस परियोजना में दिल्ली को उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान में अलवर और हरियाणा में पानीपत से जोड़ने वाले सेमी-हाई स्पीड रेल गलियारे शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि समस्या यह है कि दिल्ली सरकार विज्ञापनों के लिए 580 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकती है, लेकिन वह 400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान नहीं कर सकती है, जिसका भुगतान उसे परियोजना के लिए करना है।
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