बच्चों के अपहरण के मामले समझौते के आधार पर खत्म नहीं किए जा सकते

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगवा की गई तीन साल की बच्ची को खरीदने के मामले में संबंधित पक्षों के बीच समझौते के बावजूद एक दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह बच्ची को खरीद-फरोख्त की वस्तु नहीं बनने दे सकती। कहा है कि नाबालिग बच्चों के अपहरण और तस्करी के मामले समझौते के जरिए नहीं सुलझाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बच्ची का अपहरण करने वाली महिला के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि बच्चों का अपहरण और तस्करी गंभीर अपराध है और आरोपियों को राहत देने से यह संदेश जाएगा कि निजी समझौते के जरिए बच्चों के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को कम किया जा सकता है।