अस्पताल की मुफ्त चिकित्सा सेवा कानूनी दायरे से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल की ओर से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम) की धारा 2(1) (0) के दायरे में नहीं आती, केवल इसलिए क्योंकि चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के वेतनभोगी कर्मचारी हैं।

- संजय मेहरा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश की आलोचना करने वाली एक अपील को खारिज किया, जिसने अपीलकर्ता की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (ii) के तहत उपभोक्ता नहीं है।

केस का शीर्षक: निवेदिता सिंह बनाम डॉ. आशा भारती एंड अन्य। सिविल अपील संख्या 103 ऑफ 2021। पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बीमाकर्ता को पॉलिसी शर्तों में बदलाव का खुलासा करना होगा : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को मेडिक्लेम राहत दी।

सुप्रीम कोर्ट ने दो वरिष्ठ नागरिकों को मेडिक्लेम राहत की अनुमति देते हुए कहा कि पॉलिसी के नवीनीकरण के समय पॉलिसी धारक को पॉलिसी की शर्तों में बदलाव का खुलासा करने की बीमा एजेंट की विफलता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में 'सेवा में कमी' के समान होगी।

उपभोक्ता और उसके वैधानिक अधिकार