आईटी रिटर्न के आधार पर चेक बाउंस के मामले में किया बरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान के खंडन के लिए प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।

चेक बाउंस की शिकायत से उपजे इस मामले में आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने बरी किए गए फैसले को पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कहा कि अभियुक्त ने आयकर रिटर्न की जांच की। प्रासंगिक वित्तीय वर्ष परिवादी के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां पेश की कि परिवादी ने अपने आयकर रिटर्न में यह घोषित नहीं किया था कि उसने आरोपी को 3 लाख रुपए उधार दिए है। अर्थात परिवादी के पास धन उधार देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि परिवादी के आयकर रिटर्न में यह खुलासा नहीं हुआ कि उसने आरोपी को राशि उधार दी थी और यह कि घोषित आय 3 लाख रुपए का कर्ज देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए परिवादी का यह मामला कि उसने अपनी कृषि आय से आरोपी को उधार दिया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा अविश्वसनीय पाया गया।