गजब है एमपी - 19000 अवैध निर्माण, सरकार के कहने पर भी एक भी नहीं तोड़ा

मध्यप्रदेश में नगर निगम में क्या हालत है इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार की सूची के अनुसार इन नगर निगम के क्षेत्र में 19000 से ज्यादा अवैध निर्माण है। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से इन अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद भी इनमें से एक भी अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है।

व्यवस्थित शहरी विकास के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग पूरे प्रदेश में अभियान चला रहा है। बीते 1 अप्रैल से जारी इस अभियान के तहत अब तक 8 हजार 395 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन, अब तक एक भी अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कर 5 हजार वर्गफीट से अधिक निर्माणाधीन या निर्मित भवनों की तय अनुमति से अतिरिक्त निर्माणों पर कार्रवाई का निर्देश दिया था।