कलेक्टोरेट में कतिपय नोटरी द्वारा अपने एवजियों के भरोसे शपथपत्र का काम छोड़े जाने से इस काम की गंभीरता का फर्जीवाड़े से मखौल उड़ रहा है। इसी तरह विभिन्न सरकारी दस्तावेज, रजिस्ट्री आदि में लगने वाले स्टॉम्प की निर्धारित से अधिक दाम पर बिक्री पर न तो जिला न्यालय का अंकुश है न ही जिला कोषालय का। अधिक दाम पर होने वाली इस बिक्री को लेकर कतिपय वेंडरों का यह भी आरोप है कि जिला कोषालय में पदस्थ स्टॉफके कतिपय कर्मचारियों की 'चाय-पानी' की फरमाइश पूरी करने की मजबूरी में स्टॉम्प अधिक दाम पर बेचना पड़ते हैं।
गौरतलब है कि नोटरी, कलेक्टोरेट, जिला कोर्ट और हाइकोर्ट और रजिस्ट्रार कार्यालय सहित उप कार्यालयों में बैठते हैं। कलेक्टोरेट में विभिन्न कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शपथ पत्र बनाने वाले 8 नोटरी हैं इनमें अधिकांश तो नियमानुसार काम कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एवजियों के भरोसे काम निपटा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह को सूचना मिली थी कि कलेक्टोरेट में जो नोटरी हैं उनमें से कुछ के एवजयों द्वारा फर्जीवाड़े किया जा रहा है।
कलेक्टर ने जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों को आकस्मिक जांच के लिए भेजा था। जांच करने गए एक अधिकारी ने मौके पर जाने से पहले ही एक वेंडर को फोन लगा कर स्टॉम्प की खरीदीबिक्री को लेकर सवाल-जवाब कर लिए। इससे सतर्क हुए वेंडरों ने कलेक्ट्रेट में शपथपत्र आदि बनाने वाले नोटरी को भी सतर्क कर दिया।
पंजीयन अधिकारियों ने वैंडरों से पूछताछ कर जांच आदेश की खानापूर्ति कर ली लेकिन नोटरी की जगह उनके एवजी द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य की असलियत जानने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह कि कार्य दिवस के साथ अवकाश वाले दिनों में भी अधिकृत नोटरी समय पर पहुंचे या नहीं उनके एवजी शपथपत्र बनाने, रजिस्टर में नंबर चढ़ाने से लेकर नोटरी के साइन कर के शपथपत्र जारी करने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं।
This story is from the 24 April 2024 edition of Rising Indore.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the 24 April 2024 edition of Rising Indore.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
40000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लग गई फेम
अमेरिका में इसाई कार्ड ने दिलाई ट्रंप को जीत
केवल भारत में ही नहीं होता है चुनाव में धर्म का इस्तेमाल
श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
मोदी, योगी, शाह की सभा से अजीत पंवार की दूरी
भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भी किया किनारा
सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
मौसमी फल को अपने आहार में सेब, चुकंदर और गाजर जूस या एबीसी जूस के रूप में शामिल करने के 10 कारण
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।