यहां व्यापार, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। कम से कम मप्र का निवासी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, व्यापार, नौकरी के लिये इंदौर भेजना पसंद करता है। चिंता भी इसलिये अधिक है कि जो प्रतिष्ठा इस शहर की, यहां के लोगों के भावनात्मक लगाव की, तरक्की पसंद होने की है, वह धूमिल न हो। यदि मैंने कुछ कमियों, आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया भी है तो इसीलिये कि इंदौर से मेरा 45 बरस लंबा लगाव है और महसूस किया है कि इसमें विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त करने की योग्यता है। आज बात कर लेते हैं, उन सकारात्मक परिवर्तनों, सुधारों की जो शहर को नई पहचान देंगे और सुविधाओं के विस्तार को गति देंगे। मप्र शासन, नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण मिलकर इंदौर में करीब 2 हजार करोड़ के विकास कार्य संचालित कर रहे हैं, जो शहर को आधुनिक सुविधाजनक बनाने की ओर बढ़ते कदम माने जाएंगे।
इंदौर में विकास कार्य काफी गति से चल रहे हैं, जिसमें फ्लायओवर, पुल, रेलवे ओवर ब्रिज और मेट्रो प्रमुख हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनके बनने से शहर के यातायात की दशा सुधरेगी, आवागमन आसान होगा, जो प्रकारांतर से शहर की तरक्की में सहायक होगा। ये परस्पर जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन यह सोचकर बैठ जाने से प्रगति नहीं होगी। विकास ऐसी निरंतर प्रक्रिया है, जिसकी गति धीमी पड़ने या थम जाने का असर तत्काल होता है। इसलिए ऐसे उपायों पर चिंतन और अमल भी आवश्यक है।
ऐसे ही खंडवा रोड पर आईटी चौराहा, मूसाखेड़ी चौराहा, निरंजनपुर, सत्य साई चौराहे पर पुल का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही बाणगंगा हरनिया खेड़ी (राऊ - महू के पास), लसूड़िया मोरी व मांगलिया में रेलवे ओवर ब्रिज भी बनने हैं।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
40000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लग गई फेम
अमेरिका में इसाई कार्ड ने दिलाई ट्रंप को जीत
केवल भारत में ही नहीं होता है चुनाव में धर्म का इस्तेमाल
श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
मोदी, योगी, शाह की सभा से अजीत पंवार की दूरी
भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भी किया किनारा
सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
मौसमी फल को अपने आहार में सेब, चुकंदर और गाजर जूस या एबीसी जूस के रूप में शामिल करने के 10 कारण
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।