
लिव इन रिलेशनशीप में रहने वालों को मिले 5 अधिकार
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान एक अहम् फैसला सुनाया हैं। अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं तो दोनों में शादी जैसे संबंध होते हैं। लेकिन अगर साथ साथ बिना शादी के उनके बच्चे हो जाएं तो क्या इस रिश्ते से पैदा होने वाले बच्चों को भी पैतृक संपत्ति पर हक मिलेगा? यह मामला केरल हाईकोर्ट से था। सन् 2009 में केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से मना कर दिया था।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा (live in relation) का अधिकार है। इसके तहत, महिलाओं को ये अधिकार मिलते हैं -
लिव-इन-रिलेशन और इन संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को भारतीय न्यायपालिका ने सुरक्षा प्रदान की है। लि इन पार्टनर से संबंध टूटने की स्थिति में लिव इन में रहने वाली महिला को यह अधिकार है कि इस दौरान पैदा हुए बच्चे को अपने साथ रखने का दावा कर सके। इसके लिए महिला कोर्ट की (ancestral property rights) शरण में जा सकती है और वहां अपना दावा रख सकती है। महिला के अधिकारों को भी बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हक दिया गया और कहा गया कि लिव-इन-रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को भी पैतृक संपत्ति पर हक देने से रोका नहीं जा सकता है।
दम्पति को समाज के सामने स्वयं को पति-पत्नी के समान प्रस्तुत करना चाहिए। लिव-इन पार्टनर का एक दूसरे की (SC verdict on live in relationship) संपत्ति में अधिकार या उत्तराधिकार नहीं होता।
क्या CRPC की धारा-125 लिव इन रिलेशनशिप की महिलाओं पर लागू होती है?
1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होती है।
This story is from the 06 November 2024 edition of Rising Indore.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the 06 November 2024 edition of Rising Indore.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In

प्रदेश में अवैध कॉलोनी पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान
अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर पर लगाएंगे 50 लाख का जुर्माना

डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए चिया, मेथी, पंपकिन और फ्लेक्स, सीड्स डाइट में शामिल करें ये सीड्स
डॉक्टर आरती मेहरा के अनुसार आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव कर शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा खानपान में उचित बदलाव भी डायबिटीज की समस्या को गंभीर होने से बचा सकता है। आप आपको किचन में मौजूद उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन आपको डायबिटीज से राहत दिला सकता है।

डिलीवरी के बाद महिलाओं की याददाश्त चली गई रीवा के अस्पताल में हादसा परिजन हैरान परेशान
डिलीवरी के बाद से मेरी बहन खुद को पहचान नहीं पा रही है। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है, उनमें कुछ पागलों जैसे चिल्ला रही हैं तो कुछ हाथ-पैर पटक रही हैं। मेरी बहन सामान्य हालत में अस्पताल आई थी, लेकिन अब उसकी मानसिक स्थिति अजीब सी हो गई है।

अभी नहीं टूटेगा पूरा BRTS
1 महीने में निगम टेंडर जारी कर एजेंसियों को देगा तोड़ने का ठेका

खाटू नगरी के बाजार बंद, प्रशासन व व्यापारियों के बीच दो बार वार्ताएं हुई फेल
खाटू श्यामजी में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी चल रहा है।

11 साल बाद गांवो में पहुंचने लगी मूलभत सुविध
2014 में शहरी सीमा में शामिल हुए 29 गांव विकास की ओर सोलर एलईडी से लैस हाईमास्ट से चमकेगा गांव का हर चौराहा 900 करोड़ के विकास कार्यों को मोहन सरकार की हरी झंडी

सुपर कॉरिडोर पर प्राधिकरण खर्च करेगा 126 करोड़
कॉरिडोर पर 31 हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण का नक्शा मंजूर

3 महीने के लिए बंद होगा मालवा मिल से पाटनीपुरा जाने का रास्ता अगले कुछ दिनों में शुरू होगा नए पुल के निर्माण का काम
इंदौर मालवा मिल चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा तक जाने वाला रास्ता अगले 3 महीने के लिए बंद किया जाएगा। इस रास्ते पर स्थित पुल का निर्माण अगले कुछ दिनों में शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

6 लेवल के प्लान से होगा निवेश के प्रस्ताव पर काम
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सरकार को जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उन पर अब छह लेवल पर काम होगा। इन प्रस्ताव को धरातल पर उतारने के लिए पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस मॉनिटरिंग की कमान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने हाथों में रखी है।

मकान मालिक कोई भी किराए का परिसर रिक्त किए जाने की कार्रवाई कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक ही यह तय करेगा कि अपनी जरूरत को परी करने के लिए वह कौन सा किराए के परिसर का हिस्सा खाली करवाए....