जनता के पैसे पर नेताओं की 'मुफ्तखोरी'

'रेवड़ी संस्कृति' के कारण पड़ोसी देश श्रीलंका तबाह हो गया। भारत में इस पर बहस तो शुरू हुई ही है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग से ऐसे रोकने के लिए जरूरी समाधान खोजने को कहा है

- प्रमोद जोशी

राजनीति अन्य चीजों के अलावा लोक लुभावन फॉर्मूलों से भी चलती है और 'गरीब-परवर' की छवि जादू का काम करती है। 1972 के चुनाव में इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे ने जादू किया था। 1985 के आंध्र विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के एनटी रामाराव ने दो रुपए किलो चावल देने का वादा किया। उन्हें जबर्दस्त सफलता मिली। भले ही चुनाव बाद वहां 8 रुपए किलो चावल बिका, पर जादू तो चला। तमिलनाडु में जयललिता ने जादू चलाया। उन्होंने 'अम्मा नमक', 'अम्मा सीमेंट', 'अम्मा ग्राइंडर-मिक्सी, 'अम्मा टेबल फैन' व किसानों के लिए ‘अम्मा बीज' जैसी योजनाएं चलाईं और सस्ते टिकट पर सिनेमा देखने का इंतजाम भी किया था। मुफ्त में कुछ मिले, तो मन डोलता ही है। क्या यह सांविधानिक और नैतिक दृष्टि से ठीक है? इससे मुफ्तखोरी नहीं बढ़ेगी? क्या इस पैसे से कोई और बेहतर काम नहीं हो सकता? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब देने का समय आ रहा है। देश की राजनीति में अचानक 'रेवड़ी-संस्कृति' के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

इस पर राजनीतिक बहस के समांतर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार तथा चुनाव आयोग से इसे रोकने के लिए जरूरी समाधान खोजने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को हुई, जिसमें अदालत ने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का सुझाव दिया। अदालत मानती है कि इस मसले में नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, रिजर्व बैंक, सत्तारूढ़ तथा विरोधी दलों के नेताओं से भी सलाह ली जानी चाहिए। उसने याचिका दायर करने वाले के अलावा सरकार और चुनाव आयोग से भी सुझाव मांगे हैं।