औरतों को गुलाम बनाए रखने की साजिश

पिछले छले आम चुनावों में तरहतरह से मतदाताओं को प्रलोभन देने और हर वोट की कीमत है, समझ कर सभी पार्टियों ने परस्पर विरोधी बातें भी कहीं पर फिर भी जड़ों में अंदर तक जमा भेदभाव पिघला नहीं. देश का बड़ा वर्ग मुसलमानों, दलितों को ही अलगअलग रखता रहा. इन की ही नहीं सवर्णों व ओबीसी यानी पिछड़ों की औरतों को भी निरर्थक समझता रहा.

औरतों को लुभाने के जो भी वादे किए गए थे वे असल में घरेलू आय से संबंधित थे, औरतों को बराबरी देने वाले नहीं. गांवों में ही नहीं, शहरों में भी और अमीर वर्गों में भी औरतों को हक देने की बात न के बराबर की जाती है. संसद या पंचायतों में उन की भागीदारी का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि इस का फायदा तो पुरुष नेताओं की बीवियां या बेटियां ही उठा पाएंगी. जो राजनीति में नहीं उसे क्या मिलेगा?

सवर्ण औरतों और ताकतवर पिछड़ों की औरतों के पास क्या सम्मानजनक हक हैं? उन्हें आज भी हर चीज के लिए मांबाप या पति से चिरौरी करनी होती है. पैदा होते ही घर वालों के मुंह बन जाते हैं. उन्हें बचपन से लड़कों से कमतर माना जाता है. रेप का डर इस कदर फैलाया हुआ है कि हर लड़की हर समय डरी सहमी रहती है जबकि रेप के मामले लाखों में से 1-2 के साथ होते हैं.