Business Standard - Hindi - July 25, 2024
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July 25, 2024
कंपनी रोजगार देंगी, सरकार सहारा
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने रुचिका चित्रवंशी, श्रीमी चौधरी और असित रंजन मिश्र से रोजगार, कौशल और राज्यों के स्तर पर सुधारों के लिए आम बजट में किए गए उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अंशः
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कंपनियों को मांग सुधरने का इंतजार
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय पर सरकार की पहल के बाद अब निजी क्षेत्र ने भी पूंजी निवेश बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। इस क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आधारभूत ढांचे के विकास पर 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जिसके बाद उन्हें मांग बढ़ने की उम्मीद नजर आने लगी है।
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मोबाइल पर कम शुल्क का लाभ नहीं
बजट में मोबाइल फोन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और चार्जर पर बुनियादी सीमा शुल्क कटौती की घोषणा किए जाने इसका लाभ के बावजूद बावजूद उपयोगकर्ताओं को नहीं मिलने वाला है।
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इंडेक्सेशन समाप्ति का ज्यादा असर नहीं
संपत्ति बिक्री पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की गणना के समय मिलने वाले इंडेक्सेशन का लाभ समाप्त कर दिए जाने का लंबी अवधि में रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग व कीमतों पर शायद बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड को दस डेवलपर्स व कंसल्टेंट से मिली राय के विश्लेषण से यह पता चलता है। लेकिन यह ऊंची कीमत वाली संपत्ति पर असर डालेगा, जिसकी मांग घट सकती है।
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ईवी क्षेत्र के लिए अहम है खनिज रणनीति
भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण तंत्र जैसी अत्याधुनिक तकनीक का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लीथियम, निकल, कॉपर और कोबाल्ट सहित 25 प्रमुख खनिजों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की।
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परिधान व जूता निर्माण सामग्री पर सीमा शुल्क में कटौती
केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने बत्तख या हंस की असली रूई भरने वाली सामग्री पर मूल बुनियादी शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा निर्यात के लिए चमड़ा और कपड़ा परिधान, जूते और अन्य चमड़े के सामान के निर्माण के लिए छूट वाली वस्तुओं की सूची में जोड़ा है।
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दबाव वाली एमएसएमई को उधार देने में बैंक सतर्क
सूक्ष्म व छोटे उद्योगों को बैंक क्रेडिट सालाना आधार पर 2 जून, 2024 तक 9.9 फीसदी की धीमी रफ्तार से बढ़ी
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नए कर ढांचे के तहत घटेगी पुनर्खरीद की कामयाबी की दर
शेयरों की पुनर्खरीद की कामयाबी की दर नए कर ढांचे के तहत घट सकती है क्योंकि उच्च कर के कारण शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में शेयरधारक अपने शेयर बेचने से परहेज कर सकते हैं।
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वेतनभोगी को बजट में मिली कर राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में टैक्स स्लैब में मामूली फेरबदल और मानक कटौती में 25,000 रुपये की वृद्धि भले ही वेतनभोगी लोगों को बहुत रास नहीं आए लेकिन स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) में हुए अन्य बदलावों से करदाताओं को कुछ अतिरिक्त राहत जरूर मिलेगी।
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घाटा कम करने के संकल्प को रेटिंग एजेंसियों ने सराहा
राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4.9 फीसदी पर रहने की उम्मीद
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रक्षा खर्च में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी बढ़ी
चीन से टकराव के बीच बजट बढ़ा
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सरकार जल्द ही लाएगी जहाज निर्माण नीति : सोनोवाल
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बजट के बाद बातचीत में कहा कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत अभी विश्व में 12 वें स्थान पर है और 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक जल्द ही जहाज निर्माण की नई नीति लाई जाएगी।
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'महत्त्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है देश'
भारत तेजी से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, जो उपभोक्ता प्रवृत्तियों में बदलाव को दर्शाता है। दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी रोहित जावा ने कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद निवेशकों को यह जानकारी दी।
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ईवी पर ध्यान केंद्रित करे भारत
बीएमडब्ल्यू समूह के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीन फिलिप पैरेन ने कहा...
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Business Standard - Hindi Newspaper Description:
Yayıncı: Business Standard Private Ltd
kategori: Newspaper
Dil: Hindi
Sıklık: Daily
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