स्वैः रोजगार का मार्ग सर्टीफाईड सीड उत्पादन

कृषि उत्पादकता में बीज की गुणवत्ता विशेष भूमिका अदा करती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य कारकों के मुकाबले बीज का महत्व कहीं अधिक होता है। दीर्घकाल से कृषि में बढ़ोतरी एवं विकास के लिए बेहतर टैक्नॉलोजी एवं प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पर यह टैक्नॉलोजी बीज द्वारा खेतों तक पहुंचाई जाती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की लहर का बड़ा कारण नये बीजों की खोज एवं प्रसार को माना जाता है।

- सतिन्दरपाल सिंह बराड़, तरविन्दरपाल सिंह

कृषि को भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया है। कृषि उत्पादकता में बीज की गुणवत्ता विशेष भूमिका अदा करती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य कारकों के मुकाबले बीज का महत्व कहीं अधिक होता है। दीर्घकाल से कृषि में बढ़ोतरी एवं विकास के लिए बेहतर टैक्नॉलोजी एवं प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आमतौर पर यह टैक्नॉलोजी बीज द्वारा खेतों तक पहुंचाई जाती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की लहर का बड़ा कारण नये बीजों की खोज एवं प्रसार को माना जाता है। 1950-51 से लेकर 2012-13 तक भारत में अन्न पैदावार में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन में इजाफे को माना जाता है क्योंकि इस समय दौरान खेती अधीन भूमि में वृद्धि सिर्फ 28 प्रतिशत ही हुई है। जबकि इस समय दौरान उत्पादन में चार गुना (300 प्रतिशत) वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण नई टैक्नॉलोजी है और इस नई टैक्नॉलोजी में बीज टैक्नॉलोजी को विशेष स्थान प्राप्त है।

आओ सबसे पहले भारतीय बीज उद्योग एवं प्रणाली की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें। भारत में बीज उद्योग के विकास को मुख्य तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। शुरुआती दौर में भारतीय बीज उद्योग पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का बोलबाला रहा। 1960-1980 के दशकों तक निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की देन लगभग नामात्र थी। शुरुआती दौर में नियमों एवं कानून संबंधी अड़चनों के कारण बीज उद्योग की प्रफुल्लता की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ा। गिने-चुने सब्जी बीजों के आयात को छोड़ कर बीज आयात पर पाबंदी लगी रही।

भारतीय बीज उद्योग की पिछोकड़ के मुख्य पहलू

* नेशनल सीड कार्पोरेशन का गठन (1963)

* सीड एक्ट, 1966

* स्टेट फार्मर्ज़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन (1969)

* नेशनल सीड प्रोजैक्टस

* नेशनल सीड पॉलिसी, 1988

* नेशनल सीड पॉलिसी, 2002