एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वालीं बबीता का परिवार घर में पलीं गाय-भैंसों का दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, मगर जब उनकी नगर पंचायत धमदाहा के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित हो गया तो परिवार वालों ने बीए तक पढ़ी बबीता को चुनाव में उतारने का फैसला कर लिया. पूर्णिया जिले की इस नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उनके ससुर ने अपनी एक भैंस बेच दी और महाजन से 50 हजार रुपए का कर्ज भी ले लिया. मगर वोटिंग से महज छह दिन पहले पटना हाइकोर्ट के आदेश पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को स्थगित कर दिया. अचानक हुए इस फैसले ने उनकी गृहस्थी की बुनियाद हिला दी है. परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा कि अब फिर से चुनाव की घोषणा होने पर उन्हें कितने पैसे और खर्च करने होंगे और पहले से जो कर्ज है, उसका निबटारा कैसे होगा?
Bu hikaye India Today Hindi dergisinin November 02, 2022 sayısından alınmıştır.
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