अंतिम छोर वाले को अधिकार

बुनियादी स्तर पर शासन को सशक्त बनाते हुए 1992 में भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन ने लोकतंत्र को फिर से परिभाषित किया, जिससे स्थानीय स्वशासन और समावेशिता की शुरुआत हुई

- कौशिक डेका

पंचायती राज, 1992

भारत की राजनैतिक संरचना 1980 के दशक के अंत तक व्यवस्थागत चुनौतियों से जूझ रही थी. ग्रामीण उत्थान के नाम पर शुरू किए गए विकास कार्यक्रम अक्षमताओं, भ्रष्टाचार और नीति और जमीनी स्तर के बीच एक स्पष्ट अलगाव की वजह से लड़खड़ा रहे थे. निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में परिकल्पित पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआइ) काफी हद तक प्रतीकात्मक संस्थाएं थीं. वे अनियमित चुनावों, अपर्याप्त वित्तीय शक्तियों और अभिजात वर्ग के कब्जे से बाधित थीं. शहरी परिदृश्य भी उससे बेहतर न था, जिसमें नगरपालिकाएं राज्य के हस्तक्षेप, वित्तीय दिवालियापन और तदर्थ शासन की वजह से कमजोर थीं.

• क्या आप जानते हैं? पंचायती राज मंत्रालय ने पीआरआइ के निर्वाचित प्रतिनिधियों की खातिर नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छह आइआइएम, आइआइटी धनबाद और आइआरएमए के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. अब तक 38 महिलाओं समेत 193 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मिला

• 14 लाख पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत महिलाएं, कुल का 46 फीसद हिस्सा हैं