कितना सार्थक है भारतीय रेल में निजी ठेकेदारों की भागीदारी

भारतीय रेल ने कुछ वर्षों पहले रेल यात्रियों को सुलभ और साफ सुथरे डिब्बों के साथ आरामदेह सफर बनाने के लिए निजी ठेकेदारों की भागीदारी से 'ऑनबोर्ड हाऊसकीपिंग सर्विसेज' शुरू की थी। माह अक्टूबर 2023 में इस सेवा में बरती जा रही लापरवाही को 'ओपन आई न्यूज' ने प्रकाशित किया था और इस मामले का अनुसरण करते हुए पत्रिका ने उच्च स्तर पर मामला पहुंचाने के साथ-साथ 'सूचना का अधिकार एक्ट' के जरिए अंदर की हकीकत जानने का प्रयास किया। आरटीआई के तहत जो दस्तावेज हासिल हुए वे काफी रोचक और आश्चर्यजनक होने के साथ-साथ ये भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई यात्रियों के लिए बनी सेवाओं को भारतीय रेल से छीनकर निजी हाथों में सौंपने का भारतीय रेल मंत्रालय का फैसला सही था? क्या निजी हाथों में ये सेवाएं देना सार्थक सिद्ध हुआ है?

भारतीय रेल के प्रमुख रेल प्रबंधक, महाप्रबंधक, सतर्कता विभाग और रेल मंत्रालय को उक्त मुद्दे पर चल रही लापरवाही से आगाह करने के बाद 'ओपन आई न्यूज' ने देश के चुनिंदा रेल मंडलों में आरटीआई के जरिए प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी हासिल करने की दिशा में तमाम प्रयास किए। ये प्रमुख बिंदु थे कि एक ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाऊस कीपिंग (ओबीएचएस) यानि कोच की सफाई इत्यादि कार्य, दूसरा ट्रेन में लिनेन डिस्ट्रीब्यूशन (बेडरोल इत्यादि सप्लाई कार्य) तीसरा पिछले एक साल अर्थात् जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान इन सेवाओं की चेकिंग करने के लिए रेल अफसरों ने कितने बार ट्रेन में औचक निरीक्षण किया, उन निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां चौथा अनुबंध के अनुसार यात्रियों से शिकायत मिलने के बाद गड़बड़ी मिलने पर संबंधित ठेकेदारों पर कितना जुर्माना लगाया गया। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद कुछ रेल मंडलों ने जानकारी के दस्तावेज तो भेजे मगर कुछ रेल मंडल अभी भी जानकारी छिपा रहे हैं। 

शुरुआत अगर दक्षिण मध्य रेल सिकंदराबाद से की जाए, तो इस मंडल ने रेल्वे बोर्ड के निर्देश एक कोच एक अटैण्डेंट को दरकिनार कर दो कोच एक अटेन्डेंट का अनुबंद ठेकेदार से किया है। रेल बोर्ड के निर्देश 14.9.17 में स्पष्ट लिखा है कि कोच अटेंडेंट कोच में भिखारियों और अनाधिकृत लोगों के कोच में प्रवेश को रोकेगा, मगर मंडल ने इस काम की जिम्मेदारी आरपीएफ और टीटीई पर डालने की जानकारी दी है। इस मंडल से चलने वाली ट्रेनों के लिए 5 ठेके दिए गए हैं। एक शिकायत पर सिर्फ 3215/-रु. की पेनाल्टी लगाने के सवाल पर इस मंडल के अधिकारी ने जानकारी दी कि उनका मंडल अब पेनाल्टी बढ़ाने का फैसला लेने जा रहा है। निरीक्षण के प्रश्न पर मंडल ने नियमित रूप से औचक निरीक्षण की जानकारी दी।