बैंकों में लंबे समय से बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए बनेगा पोर्टल

आरबीआई ने एमपीसी बैठक के बाद कहा, लाभार्थी को निर्धारित प्रक्रिया के जरिये लौटाया जाएगा पैसा

आरबीआई ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए तीन-चार महीने में एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं, जिनमें वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। फरवरी, 2023 तक सरकारी बैंकों ने आरबीआई को करीब 35,000 करोड़ रुपये की ऐसी जमा स्थानांतरित की है, जिनमें पिछले 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

आरबीआई गवर्नर ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद कहा, जमाकर्ताओं या लाभार्थियों की पहुंच को व्यापक करने और उसमें सुधार के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। इसके जरिये विभिन्न बैंकों में जमा बिना दावे वाली राशि का पता लगाया जा सकेगा। ‘सर्च’ के नतीजों को बेहतर करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक, एसबीआई में सबसे अधिक 8,086 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली राशि जमा है। पंजाब नेशनल बैंक में ऐसे 5,340 करोड़ रुपये जमा हैं। केनरा बैंक में ऐसी जमा राशि 4,558 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपये है। 

क्या होता है इन पैसों का...

बैंकों के पास जिस जमा रकम पर 10 साल तक कोई दावा नहीं किया जाता है, उसे आरबीआई के ‘जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए)’ कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 

ऐसी रकम की सूची अपनी वेबसाइट पर दिखाएंगे बैंक

दास ने कहा, केंद्रीय बैंक इस उद्देश्य के साथ काम करता है कि कोई भी नई जमा बिना दावे वाली राशि में नहीं आए।