सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए कृत्रिम या मौसमी बारिश पर निर्भरता समाधान नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन को बचाव के उपाय करने होंगे।
राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया। कहा कि ऐसी घटनाओं के कारण राज्य में 0.1 फीसदी वन्यजीव क्षेत्र में आग लगी है, 40 फीसदी क्षेत्र में नहीं जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ बुधवार को एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने पीठ को 380 पेज की अंतरिम स्थिति रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य मशीनरी की ओर से जंगल की आग से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि पिछले साल नवंबर से अब तक जंगल में आग की सभी 398 घटनाएं मानव जनित हैं। इनमें पांच लोगों की मौत हुई है। 350 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 62 लोगों को नामजद किया गया है। आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टरों की सेवा भी ली गई थी। पीठ ने जानना चाहा कि आग की घटनाओं में कितने जानवरों की मौत हुई है। सेठी ने जानवरों के बारे में कहा कि वह राज्य से सूचना लेकर अदालत को अवगत कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि जंगल में आग की घटनाएं सिर्फ उत्तराखंड में ही हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें आती हैं।
Bu hikaye Amar Ujala dergisinin May 09, 2024 sayısından alınmıştır.
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